मनोरंजन/फ़िल्मी

उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में फिल्म कोष की स्थापना करेगी।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार सूबे में इसके लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए फिल्म कोष की स्थापना करेगी।

प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा कल पारित औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन नीति के अनुसार, ‘ ‘राज्य सरकार एक फिल्म कोष बनाने की इच्छुक है, इसका प्रयोग फिल्मों, वृत्तचित्रों तथा क्षेत्रीय फिल्में बनाने के लिए जरूरी ढांचा तैयार करने में किया जाएगा। ‘ ‘

उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म की शूटिंग के अनुकूल माहौल बनाने तथा फिल्म निर्माण से सम्बन्धित तमाम गतिविधियों के सम्पूर्ण विकास के प्रति इच्छुक है।

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नीति में कहा गया है कि राज्य में फिल्म निर्माण तथा शूटिंग के लिए जरूरी ढांचा, जैसे कि स्टूडियो या प्रोसेसिंग लैब इत्यादि विकसित किए जाएंगे और सरकार फिल्म सिटी बनाने में मदद करेगी। साथ ही वह अन्य जरूरी ढांचा बनाने में भी सहयोग करेगी।

नई नीति में मल्टीप्लेक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। साथ ही बंद हो चुके या नुकसान में चल रहे सिनेमाघरों को फिर से संचालित करने का इरादा जाहिर किया गया है। राज्य सरकार सिनेमाघर मालिकों को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। इन संयंत्रों में बनने वाली बिजली को विद्युत कर से मुक्त रखा जाएगा।trailer film Baby Driver

फिल्म उद्योग के विकास के लिये प्रतिभाशाली कलाकारों तथा तकनीकी कामगारों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की जरुरत को महसूस करते हुए राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। निजी क्षेत्र को भी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढावा देने के लिए सरकार मनोरंजन कर में रियायत तथा कलाकारों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा एकल खिडकी प्रणाली तथा फिल्म उत्पादन यूनिट की सुरक्षा के बंदोबस्त इत्यादि प्रशासनिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।

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